नेपालबाट अनलाननमार्फत् विदेशी सामान वा सेवा खरिद गर्न मिल्ने गरी डलरमा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था एक महिनाभित्रै सुरु हुने केन्द्रीय ब्याङ्कले बताएको छ।
एक जनाले प्रत्येक वर्ष अधिकतम ५०० अमेरिकी डलरसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि पहल भइरहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको विदेशी विनिमय व्यवस्था विभागका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
वाणिज्य ब्याङ्कहरूको 'प्रिपेड डलर कार्ड' लिएर सो कार्ड अनलाइन किनमेलका लागि विदेशी वेबसाइटमा प्रयोग गर्न सकिने छ।
यो व्यवस्था लागु भएपछि नेपालबाट नेटफ्लीक्स वा अमेजन प्राइमजस्ता सेवा लिन, अनलाइन गेमहरूमा खर्च गर्न वा अनलाइन किनमेल गर्न वा फेसबुकमा विज्ञापन गर्ने वा मोबाइल एप किन्ने जस्ता सुविधा लिन सकिने छ।
राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार यस विषयमा आन्तरिक रूपमा सुझाव लिने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र त्यसमा प्राप्त भएका सुझावहरू समावेश गरेर सर्कुलर जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ।
व्यवस्थापन समितिमा छलफल भई अघि बढाइएको विषय राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि सर्कुलर जारी हुने छ।
"नेपाली मुद्रामा खाता हुने नेपालीहरूले पनि बढीमा ५०० अमेरिकी डलरसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ," राष्ट्र ब्याङ्कका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेलले भने।
हाल वाणिज्य ब्याङ्कहरूमार्फत् विदेशी वस्तु भुक्तानी तथा सेवाका लागि तीन हजार डलरसम्म भुक्तानी गर्न सकिने, केन्द्रीय ब्याङ्कको स्वीकृतिमा १० हजार डलरसम्मको भुक्तानी दिन सक्ने र १० हजार डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित पक्ष सिधै राष्ट्र ब्याङ्कमा पुगेर स्वीकृति लिने र रकम तिर्न सक्ने व्यवस्था छ।
पौडेलका अनुसार नेपालमा होटेल र विप्रेषणसम्बन्धी सेवा दिइरहेका कम्पनी लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्र गरी करिब ३,५०० संस्थाहरूले विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्नका लागि राष्ट्र ब्याङ्कसँग अनुमति लिएका छन्।
अनलाइन वा कार्डबाट भुक्तानी गर्न सकिने
नयाँ व्यवस्था लागु भएपछि पोखरेलका अनुसार सर्वसाधारणहरूले अनलाइन माध्यमबाटै वा प्रिपेड कार्डमार्फत् भुक्तानी गर्न पाउनेछन्।
तर त्यसका लागि छुट्टै प्रिपेड कार्ड लिनुपर्ने हुन्छ।
उनले भने: "म एक नेपाली नागरिक, मेरो आम्दानी नेपाली रुपैयाँमा हुन्छ भने पनि मैले अमेरिकी डलर प्रिपेड कार्ड प्रयोग गरेको छु भने वर्षभरिमा ५०० डलर ननाघ्ने गरी भुक्तानी गर्न सक्ने भएँ।"
यो व्यवस्था किन?
पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारी बजारमा 'आउटसोर्सीङ्ग' गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको र संसारको एउटा कुनामा बसेर अर्को कुनामा सेवा दिन सक्ने प्रविधिको विकास भएको अवस्थामा केन्द्रीय ब्याङ्क भुक्तानी सहज पारिदिने मनस्थितिमा पुगेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
त्यस्तै सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनजस्ता गतिविधिहरूका भुक्तानीका कुराहरूका लागि समेत सहजीकरण गर्न सकिने केन्द्रीय ब्याङ्क बुझाइ छ।
"अनलाइनमा पुस्तक खरिद गर्न समेत गाह्रो छ। विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनमार्फत् विदेशी प्रकाशहरूले प्रकाशन गरेका किताबहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ," पोखरेलले भने।
"सानातिना भुक्तानी अनलाइनबाट गर्न पाइने व्यवस्थाले सबै प्रकारका कामहरूलाई सहयोग हुन्छ।"
फेसबुक जस्ता विभिन्न माध्यमहरूमा नेपालबाट विज्ञापन भइरहेको तर त्यसको हिसाबकिताब भने नदेखिने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि पनि सीमा तोकेर कारोबार गर्न दिन लागेको पौडेल बताउँछन्।
विदेशी मुद्रा सञ्चितमा प्रभाव पर्ला?
पोखरेलका अनुसार नेपालसँग हाल विदेशी मुद्रा सञ्चित पर्याप्त मात्रामा छ। एक व्यक्तिलाई ५०० डलरसम्मको भुक्तानी गर्ने सुविधा दिँदा खर्च मात्रै नभई आम्दानी हुन्छ भन्ने आशा समेत गर्न सकिने उनी बताउँछन्।
केन्द्रीय ब्याङ्कलाई विदेशी मुद्रा सञ्चित कम हुँदै गएको महसुस भए अन्य उपाय अपनाउन सकिने उनले जानकारी दिए।
विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्ने नेपालीहरूबारे आफूहरूले सुनिरहेको र उनीहरूको त्यो आम्दानी आधिकारिक रूपबाट ल्याउन सकियो भने केन्द्रीय सञ्चितमा समावेश गर्न सकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
"नीति पनि नबनाउने काम पनि गर्न नदिने गर्नु भएन भनेर यो पहल अघि बढाएका हौँ," पौडेलले भने।
"तर मानौँ १० लाख मानिसले यो सुविधा लिएर खर्च गर्न थाले भने चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण हामी यो कुरालाई नजिकबाट नियाल्ने र नियमन गर्ने छौँ।"
करका सन्दर्भमा भने कारोबार गर्दा नेपालको कानुन लागु नभई सम्बन्धित देशकै कानुन आकर्षित हुने पोखरेल बताउँछन्।
सेवाग्राहीको जिम्मेवारी के?
सरकारले सानोतिनो कारोबार गर्न पाइने गरी विदेशी मुद्रामा भुक्तानी खुला गर्ने भए पनि नेपालको कानुनअनुसार गर्न नपाइने कारोबार बारे भने सेवाग्राहीहरूले हेक्का राख्नुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको सामान वा सेवा लिएको थाहा पाए कारबाही गरिने ब्याङ्कले जनाएको छ।
अश्लील तथा यौनजन्य सामग्री राखिएका पोर्न वेबसाइट, आतङ्कवाद वा त्यससँग जोडिएका विषयसँग सम्बन्धित अनि नेपालले पहिलेदेखिनै कडीकडाउ गरेका देशहरूसँग कारोबार गर्न नपाउने लगाएतका प्रावधानको पालना सेवाग्राहीहरूले गर्नुपर्ने छ।
"अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर कारोबार गर्छु भन्ने व्यक्तिले कानुनबारे थाहा छैन भन्न पाइँदैन। ब्याङ्कहरूले सेवा दिने बेला हस्ताक्षर गराउने पत्रमा पनि यी विषयमा सजग बनाउने सामग्री उपलब्ध गराउने छन्," पौडेलले थपे।
बिबिसी
