सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले हालै गरिएका संवैधानिक नियुक्तिहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
सभामुखका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेले सापकोटा रिट निवेदन दायर गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेको पुष्टि गरे।
न्यौपानेले भने, "सरकारका पछिल्ला कदमविरुद्ध खासगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र पछिल्ला नियुक्तिविरुद्ध रिट दायर गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको छ।"
सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगसहित विभिन्न निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी सिफारिस गरेको थियो।
तीमध्ये ३२ जनाले गत मङ्गलवार राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ लिएका थिए।
शपथग्रहण समारोहमा सभामुख सापकोटा र उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन अनुपस्थित रहेका थिए।
शपथग्रहण समारोह भएकै दिन साँझ बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै सभामुखले सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको सिफारिस र नियुक्ति दुवै संविधान र कानुनविपरीत रहेको बताएका थिए।
उनले त्यसको कानुनी निरुपण खोजिने पनि बीबीसीसँग बताएका थिए।
त्यसअघि सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्द्वारा विभिन्न आयोगमा सिफारिस गरेका नामहरू सिफारिस भएको ४३ औँ दिनमा फिर्ता पठाइदिएका थिए।संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो। ती नाम संसदीय सुनुवाइको निम्ति संसद्मा पठाइएको थियो।
सभामुख सापकोटाले पत्रमा भनेका थिए, "सुनुवाइ गर्न नसकिने अवस्था रहेकाले प्राप्त हुन आएका सक्कलै कागजात यसैसाथ संलग्न राखी फिर्ता पठाइएको छ।"
सभामुख सापकोटाले सिफारिस फिर्ता गर्नुको कारण आठवटा बुँदामा उल्लेख गरेका थिए।
त्यसको तेस्रो बुँदामा उनले संवैधानिक परिषद्को निर्णय र परिषद्को बैठक राख्न जारी गरिएको अध्यादेशको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।
पैँतालीस दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने म्याद सकिएपछि गत मङ्गलवार राष्ट्रपति कार्यालयमा संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरूले शपथ लिएका थिए।
सिफारिससम्बन्धी विवाद के हो?
संवैधानिक परिषद्ले नयाँ अध्यादेशअनुसार बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी मंसिर ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्यो।
उक्त बैठकमा सभामुखबाहेक विपक्षी दलका नेता पनि अनुपस्थित थिए।
अध्यादेशलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको दलको असन्तुष्ट समूह र प्रमुख विपक्षी दुवैले चर्को विरोध गरिरहेका बेला भएको उक्त निर्णय प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो।
पौष ५ गते अपराह्न २:१५ बजे नियुक्तिको सिफारिस संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको थियो।
त्यसको केही बेरपछि अपराह्ण २:२१ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना जारी गरेकी थिइन्।
संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ लाई चुनौती दिँदै दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्।
बिबिसी