काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट र अर्थमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग छलफल अघि बढाउने भएकाे छ ।
बुधबार बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डनिवास खुमलटारमा बसेको पूर्वस्थायी कमिटीका नेताहरुको विस्तारित बैठकले अर्थमन्त्रीमाथि उत्पन्न विवादका सन्दर्भमा एमालेसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले बजेट कर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गरेको आरोपमा मुछिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कुनै पनि प्रस्टीकरण नसुन्ने भएको छ ।
गत १४ जेठकाे मध्य राति अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निमार्णको क्रममा अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गरेको विषयमा धारणा राख्न तयारी गरिरहेको बेला एमालेले पनि कुनै पनि प्रस्टीकरण नसुन्ने भएको हो ।
‘बजेट जस्तो संवेदनशील विषयमा जसरी अर्थमन्त्रीले अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराउन भयो, त्यसले राष्ट्रको शिर निहुरिएको छ,’ प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘राज्यको लागि अपराध गरेको दण्डनीय व्यक्तिको धारणा हामीले सुन्नु छैन, हामी सुन्दैनौं ।’
प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने‘अर्थमन्त्रीले संसदमा बोल्ने बिषयमा सभामुख कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, त्यसअनुसार हाम्रो रणनीति हुन्छ, विरोध तथा बहिस्कार दुवै हुनसक्छ ।’
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एकजना पूर्वनायब सुब्बालाई करका दरहरू हेरफेर गर्न लगाएको भन्ने आरोप छ। उक्त घटनाको सिसिटिभी फुटेज माग्दा मन्त्रालयले त्यो डिलिट भइसकेको गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिएपछि मन्त्रालय प्रशासनले पनि शर्माको प्रभावमा काम गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
