दुई समूहमा विभाजित नेकपाको एउटा समूहको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मङ्गलवार निर्वाचन आयोग पुगेर आयोगको नियमावलीअनुसार "निर्वाचन अवधि प्रारम्भ भएपछि दलसम्बन्धी कुनै पनि विषयमा छलफल गर्न नहुने" बताएको आयोगले जनाएको छ।
विवादको एक पक्ष रहेका र देशको कार्यकारी भूमिका भएका ओलीले आयोग पुगेर दिएको उक्त अभिव्यक्तिलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले फरक-फरक ढङ्गले अर्थ्याइरहेका छन्।
कतिपयले पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले आयोगको "क्षेत्राधिकार र स्वायत्तता"मा असर पर्नेगरी कदमहरू चालेको भन्दै ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई पनि त्यसैसँग जोडेका छन्।
यद्यपि सरकार पक्षले चाहिँ ओली निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी लिन मात्र आयोगमा पुगेको बताएको छ।
नेकपाको अर्को खेमाका नेताहरूले भने त्यसलाई निर्वाचन आयोगमा "कार्यकारीको हस्तक्षेप" भन्ने आरोप लगाएका विवरणहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्।
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुखहरू के भन्छन्?
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुखहरूका अनुसार देशको कार्यकारी प्रमुखले निर्वाचन आयोगमा पुगेर निर्देशन दिन सक्दैनन् तर केही आग्रह गर्न सक्छन्।
त्यसबारे आफ्नो मत राख्न पनि पाउँछन्।
तर उनीहरूका भनाइमा सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेर त्यसपछि गरेका कतिपय निर्णयले आयोगको स्वायत्ततामा प्रश्न उठेको देखिन्छ।
त्यसले निर्वाचनको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले आयोग सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूका अनुसार सरकारका पछिल्ला केही निर्णय र ओलीले मङ्गलवार दिएको अभिव्यक्तिले सङ्केत गरेका तीन कुरा:
१. आयोगको स्वायत्ततामा प्रश्न
सरकारले गरेका पछिल्ला केही निर्णयले आयोगको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको भनाइ छ।
तीमध्येका एक भोजराज पोखरेलका भनाइमा अहिलेको परिस्थिति हेर्दा स्वायत्त निकायहरूमा स्वायत्ततामा क्षयीकरण देखिएको छ।
"कार्यकारीका अगाडि अरू लत्र्याकलुत्र्युक पर्ने गरेको देखिन्छ, त्यो राम्रो होइन," उनले भने।
पोखरेलका भनाइमा हालैका केही घटनाले निर्वाचन आयोगको स्वायत्तताप्रति चिन्ता सिर्जना गरिदिएको छ।
उदाहरण दिँदै उनले यी तीनवटा घटना उल्लेख गरे
- निर्वाचन घोषणा भएपछि कर्मचारी सरुवा नगरिने परिपाटीविपरीत दलको विवादसम्बन्धी विषय हेर्ने आयोगको महाशाखा प्रमुखको सरुवा गर्नु
- निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि आयोगमा आयुक्तहरूको नियुक्ति हुनु
- निर्वाचन आयोगले संशोधन गरेको नियमावलीलाई सरकारले राजपत्रमा प्रकाशिन नगरेको भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनु
अर्का भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले पनि आयोगले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पनि दलको विवाद निरूपण गर्न पाउने व्यवस्थासहित नियमावली संशोधन गरेको प्रसङ्गमा आयोग कार्यकारीको दबावमा देखिएको बताउँछन्।
उनले भने, "निर्वाचन आयोगले नियमावली बनाउने अधिकार छ कानुनले दिएको त्यो अधिकार प्रयोग गरेर बनाएको नियमावली राजपत्रमा निकाल्न नदिनु चाहिँ सरकारको गल्ती हो र सरकारले निर्वाचन आयोगलाई क्षमताविहीन बनाउन खोजेको हो। र आफ्नो एउटा महाशाखाको रूपमा देख्न खोजेको हो।"
२. निर्वाचनको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न सक्ने
पूर्वप्रमुख आयुक्तहरू निर्वाचन सबैलाई मान्य हुने र विश्वसनीय हुन नसके त्यसको अर्थ नरहने बताउँछन्।
सबैलाई मान्य र विश्वसनीय होस् भनेर नै नेपालको जस्तो राजनीतिक प्रणाली अपनाएका देशहरूमा निर्वाचन घोषणापश्चात् निर्वाचनसम्बन्धी शक्ति आयोगमा जाने गरेको पोखरेलले बताए।
तर अहिलेका गतिविधिले आयोगमा जानुपर्ने शक्ति कार्यकारीबाट निर्देशित भइरहेको देखिनु चिन्ताजनक भएको उनको भनाइ छ।
त्यसले निर्वाचन नै नहुने र वातावरण अन्यत्र पो जान्छ कि भन्ने भय पैदा भएको पोखरेलले बताए।
३. आयोगले नेकपामा विवाद छैन भन्ने अर्थमा लिओस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले मङ्गलवार ओलीले आयोगमा पुगेर दिएको अभिव्यक्तिले आयोगले दलमा विवाद छैन भन्ने अर्थमा लिइदिओस् भन्ने सङ्केत गरेको बताए।
उनका अनुसार दलमा विवादै छैन भन्ने अर्थमा लिइदिओस् भन्ने चाहना प्रधानमन्त्रीमा देखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले नियामलावलीमा निर्वाचन प्रारम्भ भएपछि दलको विवादसम्बन्धी छलफल गर्न नहुने भन्ने कुरामा जोड दिन खोजेको देखिएको पनि उप्रेतीको भनाइ छ।
तर अहिले दलको दुईवटा समूह सडकमा ओर्लिएकाले त्यो विवादको समाधान खोजेर मात्र निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था रहेको उप्रेतीको भनाइ छ।
केही समयअघि आयोगले छलफलमा बोलाउँदा आफूले पनि आयोगलाई सोही सल्लाह दिएको उनले बताए।
कार्यकारीले आयोगलाई सल्लाह दिने कुरा पनि निकै संवेदनशील हुने भएकाले त्यस्ता भेटघाट र छलफलहरू सञ्चारमाध्यमसमक्ष नै हुँदा पारदर्शी हुने पोखरेलको धारणा छ।
आफूले आयोगले केही अघि छलफलमा बोलउँदा पनि सोही सल्लाह दिएको पोखरेलले बताए।
प्रधानमन्त्री पक्षको भनाइ के छ?
मङ्गलवार आयोग पुगेर ओलीले दिएको अभिव्यक्ति र सरकारका पछिल्ला कतिपय निर्णयलाई लिएर पूर्वआयुक्तहरूले नै प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री निकटस्थहरूले निर्वाचन आयोग पुगेर ओलीले चुनावको तयारीबारे जानकारी मात्र लिएको बताएका छन्।
सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले मङ्गलवारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पनि उक्त कुराबारे जानकारी दिएका थिए।
त्यस्तै ओलीले आयोग पदाधिकारीसँग छलफल गरेपश्चात् सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिँदै ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भनेका थिए, "निर्वाचन आयोगले गरेको तयारीबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री आयोग आउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तसँग उहाँले तयारीबारे छलफल गर्नुभयो।"
उनले आयोगको तयारी सन्तोषजनक रहेको बताएको जानकारी पनि दिएका थिए।
उनले दलको विवादबारे पनि कुराकानी भएको तर मङ्गलवारको छलफलको मुख्य विषय निर्वाचन तयारी नै भएको बताएका थिए।
आयोगले पनि मङ्गलवार प्रधानमन्त्रीसहित उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी गराएको उल्लेख गरेको छ।
आयोगले मङ्गलवार वक्तव्य जारी गर्दै उक्त जानकारी दिएको थियो भने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले पनि बीबीसीलाई सोही विवरण दिएका थिए।
बिबिसी
-1748484070.jpg)
-1748484070.jpg)
