सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा बोलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई 'विधिसम्मत' बताउँदै त्यसको बचाउ गरेका छन्।
पुनर्निमाण सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सिंहदरबारका तीनवटा मोहडाको उद्घाटनपछि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारका उपलब्धिहरूको लामो सूची प्रस्तुत गरे।
तीन वर्षमा सरकारले विकासनिर्माण, स्वास्थ्यक्षेत्र तथा अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा धेरै काम गरेको उनको भनाइ थियो।
उनले कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालको प्रशासनिक नक्सामा समाविष्ट गराइएको प्रसङ्ग र चीन तथा भारतका नेताहरूको नेपाल भ्रमण पनि सरकारको उपलब्धि प्रस्तुत गरे उल्लेख गरे।
दुई घण्टाभन्दा बढी समय बोलेका ओलीले सुरुमा राजनीतिक विषयमा लामै टिप्पणी गरे।
प्रतिनिधिसभा विघटन गराई नयाँ निर्वाचन गराउने आफ्नो निर्णयको पक्षमा बोल्दै उनले त्यसो गर्नुबाहेक आफूसँग अन्य विकल्प नभएको तर्क गरेका थिए।
देश 'अस्थिरतातर्फ जाने सम्भावना भएकोले प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाललाई राजनीतिक अस्थिरताको अर्को खेलमैदान नबनाउन' त्यसो गरिएको उनको दाबी थियो।
प्रधानमन्त्रीले भनेका सरकारका मुख्य उपलब्धि यस्ता छन्:
- संविधान र सङ्घीयताको कार्यान्वयन हुन पुगेको
- कोरोनाभाइरसका कारण कैयौँ देशका अर्थतन्त्र नराम्रोसँग खुम्चिन पुगेको अवस्थामा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घटे पनि सरकारको सुझबुझ, नीतिगत स्पष्टता र पूर्व सक्रियताका कारण नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा नपरेको
- भूकम्प पुनर्निर्माणअन्तर्गत कैयौँ आवासघर तथा ठूला पूर्वाधार/सम्पदाहरू तयार भएको
- यो सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब ५ किलोमिटर भन्दा बढीका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको
- १३० वटा तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गेपुल निर्माण गरिएका
- विद्युत् उत्पादन ३३३ मेगावाट थप भई १,४३० मेगावाट पुगेको
- ६६ के.भी. क्षमताभन्दा माथिको विद्युत् प्रसारण लाइन ८३७ किलोमिटर विस्तार भई ४ हजार २५१ किलोमिटर पुगेको
- रासायनिक मलको अनुदानमा १२५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि गरी बार्षिक अनुदान रु १० अर्ब ६८ करोड ९८ लाख पुर्याइएको
- प्रमुख खाद्यबालीको उत्पादन ११.२ प्रतिशतले बढेको
- २१२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जोखिम बेहोर्न सक्नेगरी कोभिड- १९ ले मर्माहत निजी क्षेत्र तथा व्यावसायिक जगतलाई राहत उपलब्ध गराउन ४२ अर्ब रुपैयाँ को पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गरिएको
- करिब ६० हजार साना उद्यमीले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान सहित रु १ खर्ब ऋण पाएका
- रु १४ खर्ब बराबरको र उद्योग विभागमार्फत रु १ खर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको
- समग्रमा यस अवधिमा आयात १२.१ प्रतिशतले घटेको, निर्यात ४.५ प्रतिशतले बढेको
- नेपालका ५३ विमानस्थलमध्ये बाह्रै महिना सञ्चालन हुने विमानस्थलको संख्या २९ बाट ३६ पुगेको
- पीसीआर परीक्षण ल्याब शून्यबाट ८३ पुगेको
- अतिक्रमित भूभाग सामेल गरेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी
- प्रधानमन्त्रीद्वारा दुई दशकपछि बेलायत र फ्रान्सको औपचारिक भ्रमण
- नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीको १७ वर्षपछि अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण र १४ वर्षपछि रुसको भ्रमण
- चीनका राष्ट्रपतिको २३ वर्षपछि नेपाल भ्रमण
- भारतका प्रधानमन्त्रीको एउटै कार्यकालमा चार पटक नेपाल भ्रमण
- यस वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता
असन्तुष्टि
सुरुमा उनले संसद्बाट सरकारलाई असहयोग भएको आशय व्यक्त गर्दै विधेयकहरूमाथि संसदीय समितिमा अनावश्यक छलफल हुने, संसद्मा प्रस्तुत भएका प्रस्ताव समेत निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुने गरेको आरोप लगाएका थिए।
नियुक्तिहरूमा 'समानान्तर सत्ता'को रूपमा 'आफ्नै दलका साथीहरू'ले काम गर्न नदिएको भन्दै ओलीले त्यसको असर व्यवस्थापिकामा पर्न दिन नचाहेको बताए।
मन्तव्यका क्रममा ओलीले आफू लोकतान्त्रिक प्रणालीको विरुद्धमा नरहेको दोहोर्याएका थिए।
"चुनाव हुनेबित्तिकै प्रतिगमन हुने भए एक दुई वर्षमा त चुनाव भइ नै हाल्थ्यो!...के मैले म चुनाव गराउन्न, सधैँ शासनसत्तामा मा बस्छु भनेँ?"
तर्क
'एकातिर जनताको उच्च आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने र अर्कोतर्फ आफ्नै खुट्टा अल्झिएजस्तो भएको' बताएका ओलीले संसद् विघटनको निर्णय 'पद प्राप्तिका लागि नभई प्रणालीको रक्षाका लागि रहेको' बताए।
अघिल्लो चुनावबाट प्राप्त 'जनादेश राम्रो भईकन पनि जनादेशबाट आएका पात्रहरू उपयुक्त नभएकाले नयाँ पात्रहरूको लागि' चुनावमा जान लागिएको उनको भनाइ थियो।
"ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने कुरा पार्टीलाई एकजुट गराउने कुरा हो। पार्टीहरू बृहत्तर लोकतान्त्रिक मान्यता र विकासका लागि अगाडि बढाउने माध्यम निर्वाचन हो," ओलीले भने।
"लोकतन्त्रमा यसले सहि र गलतबिच प्रतिस्पर्धा गराउँछ।"
'अवसर गुमेको तीन वर्ष'
तर राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले सरकारको हालसम्मको अवधिलाई 'नेपाललाई रूपान्तरण गर्न सरकारलाई प्राप्त ऐतिहासिक अवसर गुमेको तीन वर्ष'का रूपमा अर्थ्याउँछन्।
आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण गर्नका लागि दुईतिहाइ नजिकको बहुमत पर्याप्त रहेकोमा सरकार आफैँले गरेको वाचाको 'पर-पर पनि नरहेको' विश्लेषक श्रेष्ठ ठान्छन्।
"भूमिसुधार, कृषि क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति, शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको पहुँचलाई बढाएर समतामूलक बनाउने उसको चुनावी वाचालाई सरकारले बिर्सिएको छ," श्रेष्ठको भनाइ छ।
"राजनीतिक व्यवस्थातर्फ हेर्दा पहिलेको भन्दा पनि धेरै अधिकार केन्द्रमा थुप्र्याउँदै यस सरकारले सङ्घीयतालाई सबैभन्दा कमजोर बनाएको छ। संसद् विघटनको कदमसँगै त देश प्रतिगमनतर्फ गएको छ।"
'जनताले परिवर्तन महसुस गर्न सकेनन्'
विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट सचेतक रहेकी पुष्पा भुसालले जनताले दुईतिहाइजति बहुमत दिएर पठाउनुलाई सफलताको लागि जग ठान्छिन्।
"तर जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने खालका काम सरकारले केही पनि गर्न सकेन," भुसालले भनिन्।
स्थिर सरकारले आर्थिक समृद्धि दिन सक्ने जनताको मनोभावना, सोहीअनुरूप बनेको संविधानको मर्मलाई यस सरकारले आत्मसात् नगरेको उनको भनाइ छ।
"अब जनताले एउटा सरकारलाई यत्रो बहुमत दिँदा पनि अपेक्षा पूरा भएन, उसले संविधानलाई मानेन भनेर प्रणाली, दल र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जगाउन सक्ने जोखिम छ।"
बिबिसी
-1749088489.jpg)
-1749088489.jpg)
