संविधानमा उल्लिखित अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएको निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीहरूले जिकिर गरेका छन् ।प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा जवाफ दिने क्रममा निवेदक पक्षले अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको अधिकार स्रोत नभएको जिकिर गरेका हुन् । धारा ७४ को संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेपछि आधारभूत मूल्य–मान्यताले नै संसद् विघटनको अधिकार दिने तर्क तथ्यसंगत नहुने उनीहरूको जिकिर छ । नेपालको संसदीय प्रणाली वेस्टमिन्स्टर प्रणालीसँग पूर्ण समानता नभएको भन्दै जवाफमा कानून व्यवसायीहरूले संविधान कानूनमा स्पष्ट भएका विषयमा अन्तरनिहित अधिकार र मूल्य–मान्यता नहेरिने पनि जिकिर गरेका छन्।
अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानून व्यवसायीले विघटनको अधिकार सिर्जना गर्ने धारा नै स्पष्ट पार्न नसकेको बताए । संसदीय व्यवस्था र वेस्टमिन्स्टर प्रणालीसँग जोड्न खोजिए पनि नेपालको परिवेशमा तर्कसंगत नहुने जिकिर गर्दै उनले वेस्टमिन्स्टर प्रणालीको पूर्ण संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका मुलुकको उदाहरण पेश गरे । वेस्टमिन्स्टर प्रणाली र नेपालले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीमा समेत भिन्नता रहेको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले सहयोग गरेको लागेमा संसद्बाट थप विकल्प अगाडि बढाउनुपर्ने जिकिर गरे । वैकल्पिक सरकार गठन हुने नहुने लगायतका प्रधानमन्त्रीबाट जिकिर भएका विषयको परीक्षण संसदमा मात्र हुन सक्ने उनको तर्क छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले सरकारी पक्षले बहसमा संसदीय प्रणालीको आधारभूत संरचना र मान्यताले विघटनको अधिकार दिने जिकिर गरे पनि त्यसबारे स्पष्ट पार्न नसकेको बताए । आधारभूत संरचनामध्ये एक न्यायिक पुनरावलोकन समेत भएको तर्क गर्दै उनले संविधानमा उल्लिखित अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको नभएको जिकिर गरे । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नभएकाले विघटनको वैधानिकतामै प्रश्न भएको श्रेष्ठको जिकिर छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पनि अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नहुने दलिल गरे । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकारबाहेक हुने अन्य अधिकार प्रधानमन्त्रीको हुने बुझाइ निवेदक पक्षमा देखिएको भन्दै उक्त तर्क गलत भएको प्रधानको जिकिर छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सरकारको सिफारिसविपरीत राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा संविधानको धारा थप भएको भन्दै उक्त अधिकार संविधानले नदिएको जिकिर गरे । उनले फैसला न्यायाधीशको समेत ‘कन्भिन्स’ भएकाले तपाईंहरूको केमा ‘कन्भिन्स’ हुने भन्दै प्रश्न गरे ।
व्याख्याबाट प्रधानमन्त्रीको अधिकार थप र कटौती नहुने जिकिर गर्दै थापाले जेनिङ्सले लेखेको परिभाषा पढ्न मात्र इजलास बसेको हो भन्ने प्रश्न न्यायाधीशहरूलाई गरे । अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले संविधानले अन्तरनिहित अधिकार परिकल्पना नगरेको जिकिर गर्दै निर्वाचन कानूनी र व्यावहारिक दुवै हिसाबले वैशाखमा सम्भव नभएको तर्क गरे । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विघटन सिफारिसमा उल्लेख भएका धारा ७६ (१) र (७)ले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नदिएको जिकिर गरे । व्याख्याबाट अधिकार सिर्जना नहुने भन्दै भट्टराईले धारा ७४ को संसदीय व्यवस्थाको व्याख्याले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नदिने तर्क गरे ।
संकटकालमा पनि चुनाव हुन्छ भनेर अदालतले यसअघि पनि फैसला गरेको तथ्य स्मरण गराउँदै उनले अहिलेको अवस्था सोभन्दा खराब रहेको भन्दै चुनाव नहुने जिकिर गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले लालमोहर लागू भएपछि मात्र निर्णय वैधानिक हुने भन्दै राजपत्रमा सूचना ढिला प्रकाशन भएको विषय उठान गरे । संसद्ले सहयोग गरेन भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क तथ्यपरक नभएको जिकिर उनले गरे । निवेदक पक्षबाट सन्तोष भण्डारी, सरोजकृष्ण घिमिरे, कीर्तिनाथ शर्मा लगायतले जवाफ दिएका थिए ।
पक्ष र विपक्षको बहस तथा निवेदकतर्फको जवाफ सोमवार सकिएको छ । माघ ४ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलासमा मंगलवारदेखि एमिकस क्युरीले राय दिने क्रम प्रारम्भ हुनेछ । इजलासले मंगलवारदेखि एमिकसको धारणा सुन्ने जनाउ दिइसकेको छ । अदालतको आदेशअनुसार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट ५ जना एमिकस क्युरीका रूपमा सिफारिस भएका छन् । नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली र सतिशकृष्ण खरेललाई एमिकसमा सिफारिस गरेको छ ।
