नेपालमा फागुन २३ गतेदेखि सुरु हुने दोस्रो चरणको कोभिड खोप अभियानमा ५५ वर्षमाथिका नागरिकलाई पनि संलग्न गराउने योजना सरकारले बनाएको जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिएका छन्।
दोस्रो चरणका लागि आवश्यक कोभिड खोप अहिले नियमित खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेका २,००० भन्दा बढी खोप केन्द्रसम्म पुर्याउने योजनामा सरकार भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले बताएका छन्।
"पहिले ६० वर्षमाथिका मात्रै भन्ने थियो, अब त्यो उमेर समूहलाई ५५ बनाएका छौँ। औषधि पसल र प्रयोगशालामा काम गर्नेहरू, विश्वविद्यालय र विद्यालयमा काम गर्ने सबै कर्मचारी र सार्वजनिक यातायातमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि समावेश गरेका छौँ," डा. अधिकारीले भने।
पहिलो चरणमा स्वैच्छिक रूपमा जोखिममा रहेका पेसा र व्यवसायका मानिस तथा भिडभाडमा काम गर्ने कर्मचारीदेखि स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई खोप दिइएको थियो।
पुग्छ त खोप?
भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख मात्रा खोपमध्ये अहिलेसम्म चार लाख मात्रा प्रयोग भएको बताइएको छ।
भारतबाट नेपाल सरकारले किनेको १० लाख मात्रा कोभिड खोप आइतवार काठमाण्डू आइपुगेको छ। उत्तिनै परिमाणको बाँकी खोप पनि चाँडै आउने अपेक्षा गरिएको छ।
कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोपको साझा विकास र उचित वितरण अभियान 'कोभ्याक्स' सुविधामार्फत्को खोप पनि छिट्टै आउने भएकाले खोपको अभाव नहुने अधिकारीहरूको दाबी छ।
डा. अधिकारीका अनुसार अहिले नेपालमा ६० वर्षमाथिको जनसङ्ख्या २६ लाखभन्दा बढी छ।
"पचपन्न वर्षलाई पनि समावेश गर्दा र पेसागत समूहलाई पनि राख्दा यो सङ्ख्या झन्डै ४० लाखको हाराहारी हुन्छ," उनले भने।
किन गरिँदैछ खोप केन्द्र विस्तार?
अबको खोप कार्यक्रममा सहभागी हुनेमध्ये धेरै व्यक्ति ६० वर्षमाथिका भएका र उनीहरूलाई खोपका लागि टाढा जान असहज हुने भएकाले खोप केन्द्र विस्तार गरिने सहप्रवक्ता अधिकारीले बताए।
"पहिले जिल्ला अस्पतालहरूबाट सुरु गरेर यसलाई क्रमशः विस्तार गरिरहेका छौँ। अव समुदायस्तरमा खोप कार्यक्रमका लागि १२ वटा नियमित खोप दिने स्थानबाट यो खोप पनि दिनेगरी काम गरिरहेका छौँ। त्यस्ता खोप केन्द्रको सङ्ख्या २,००० भन्दा बढी छ," उनले भने।
अहिले सञ्चालन भइरहेको खोप कार्यक्रम सोमवारसम्मका लागि लम्ब्याइएको छ। आज अन्तिम दिन सबै जिल्लाका खोप कार्यक्रमका संयोजकहरूसँग समीक्षा हुने र उनीहरूको सुझावका आधारमा यसलाई अझै केही दिन लम्ब्याउन सकिने बताइएको छ।
त्यसरी लम्ब्याउँदा पेसा व्यवसायको जोखिमलाई हेरेर थप समूहलाई पनि समावेश गरिने बताइएको छ।
स्रोत: बिबिसी