प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकारहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई "सबैले मान्नुपर्ने" तर त्यसले अहिलेको राजनीतिक "समस्या हल नगर्ने" बताएका छन्।
ओलीका सल्लाहकारहरूले मङ्गलबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले ट्वीट गर्दै सर्वोच्चको फैसला सबैले मान्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले लेखेका छन्, "यद्यपि यस फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या भने हल गर्दैन।"
ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले चाहिँ उक्त आदेशलाई "विवादास्पद" भनेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक पेजमा उनले लेखेका छन्, "सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ। र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।"
"यसका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिदैँ जाने निश्चित छ। यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन। बरू अस्थिरता अझै बढ्ने छ। सत्ताको खेल बढ्नेछ।"
"प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन।"
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णयलाई मङ्गलवार बदर गरिदिएको हो।
अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न र १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको छ।
'बुधवार पार्टी स्थायी कमिटीमा छलफल'
मङ्गलवार राति नै बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै थापाले सर्वोच्चको निर्णयबारे ओलीले पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग बुधवार बिहान ११ बजे छलफल गर्ने बताएका थिए।
उनले बीबीसीसँग भने, "बैठकले सबैकुरा छलफल गर्छ, विश्लेषण गर्छ। सामान्यत: कुरा के हो भने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मानेर अगाडि बढ्ने कुरा नै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले भन्दै आएको कुराहरूलाई स्पष्ट गर्नुहुन्छ तर सर्वोच्च अदालतको फैसला त मान्य हुन्छ।"
बीबीसीसँगको कुराकानीमा पनि उनले ओलीले अहिले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन्।
उनले भने, "फैसलाले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने भनेको छ। प्रतिनिधिसभा भित्र यी कुराहरू जान्छन्। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चाहने व्यक्तिहरूले ल्याउनु होला। प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको सामना गर्ने कुरा हुन्छ।"
उनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा त्यसपछिको विषय भएको बताए।
तर अहिले अदालतको फैसलालाई हेरेर राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता नभएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, "स्थिति कति मात्रै हो भने पुस ५ गतेको ठाउँमा चाहिँ संसद् पनि, राजनीति पनि, पार्टी पनि पुगेको हो।"
