काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ब्युँतिएको नेकपा एमालेभित्रको विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।
फैसलाको ५ दिनपछि हिजो बैठक राखेर नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नवौं महाधिवेशनबाट चुनिएका अध्यक्ष र महासचिवबाहेक अरु पदाधिकारीहरुको पद खारेज गरिदिनुभएको छ । खारेजीसँगै उहाँले केही केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्नुभएको छ ।
माओवादीमा नफर्किएका रामबहादुर थापा बादल, मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझीलगायत नेताहरुलाई केन्द्रीय कमिटीको जिम्मेवारी तोक्नुभएको छ ।
माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहको अनुपस्थितिमै ओली समूहले सातै प्रदेशमा नयाँ इञ्चार्ज र सह(इञ्चार्ज तोकेको छ । ओली समूहको निर्णयअनुसार प्रदेश १ को इञ्चार्जमा सुवास नेम्वाङ, प्रदेश २ को इञ्चार्जमा सत्यनारायण मण्डल, वाग्मती प्रदेशको इञ्चार्जमा रामबहादुर थापा, गण्डकी प्रदेशको इञ्चार्जमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लुम्बिनीको इञ्चार्जमा शङ्कर पोखरेल, कर्णाली प्रदेशको इञ्चार्जमा मणि थापा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको इञ्चार्जमा लेखराज भट्टलाई तोकिएको छ ।
यस्तै ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आउँदो मंसिर २ देखि ६ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । ओली समूहको यो निर्णयलाई नमान्ने नेपाल र खनाल समूहले निष्कर्ष निकालेको छ । एकलौटी रुपमा ओली समूह अघि बढेको भन्दै यो समूहले चैतको पहिलो हप्ता समानान्तर कमिटी घोषणा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
तत्कालीन एमालेका दुई सय पाँच सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा पार्टी एकताका क्रममा थपिएका ४२ जना र पूर्वमाओवादी समूहका रामबहादुर थापा बादलसहित २३ थपेर ओली समूहको बैठकले केन्द्रीय कमिटीको संख्या दुई सय ६४ सदस्यीय पुर्याउनुभएको छ ।