सीरम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियाले नेपाललाई तत्कालै खोप आपूर्ति गर्न नसक्ने बताएपछि नेपालमा जारी कोभिड खोप अभियानको कार्यतालिका प्रभावित हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपालमा अहिलेसम्म साढे १५ लाख मानिसले कोरोनाभाइरसविरुद्ध पहिलो खोप लिइसकेका छन्। पहिलो मात्रा लिएको आठदेखि १२ हप्ताको अन्तरालमा खोपको दोस्रो मात्रा दिने भनिएको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरू अब खोपको उपलब्धता हेरेर दोस्रो मात्रा उपलब्ध गराउने र तर त्यो लिने समय पछि धकेलिन सक्ने बताउँछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खोपको माग बढेसँगै सीरम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियाले नेपालले खरिद सम्झौता गरिसकेको थप १० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउन अझै केही समय लाग्ने बेहोराको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाइसकेको बताइएको छ।
यसअघि उसले १० लाख मात्रा खोप नेपाल पठाएको थियो।
अहिलेको अवस्था के छ?
भारत सरकारबाट अनुदानमा आएको १० लाख, सीरम इन्स्टिट्यूटसँग किनेको १० लाख र खोपसम्बन्धी विश्वव्यापी अभियान 'कोभ्याक्स'बाट उपलब्ध भएको तीन लाख ४८ हजार गरी अहिलेसम्म झन्डै साढे २३ लाख कोभिशील्ड खोप नेपाल भित्रिएको छ।
त्यसमध्ये आइतवार साँझसम्म १५ लाख ५५ हजारभन्दा बढी मानिसलाई खोपको पहिलो मात्रा दिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतम बताउँछन्।
"अहिले हामीसँग भएको २३ लाख मात्रा हो। १६ लाख मात्रा प्रयोग भएको छ। त्यसो हुँदा सबैलाई दोस्रो मात्रा दिन गाह्रो हुन्छ। अब भारतबाट १० लाख मात्रा आउँदैछ अनि कोभ्यास सुविधाबाट पनि आउला," उनले भने।
पहिलो प्राथमिकतामा परेर पहिलो र दोस्रो चरणमा खोप लिएका चार लाख २९ हजार जनालाई दोस्रो खोप वैशाख ७ गतेबाट दिने योजना थियो। तर अब खोपको उपलब्धता सुनिश्चित गरेर मात्रै सूचना जारी गरिने उनी बताउँछन्।
अहिले सरकारले ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप उपलब्ध गराइरहेको छ।
मङ्गलवार उक्त उमेर समूहका व्यक्तिलाई खोप उपलब्ध गराउने समयसीमा सकिएपछि अर्को १० दिन ५५ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई खोप उपलब्ध गराउने यसअघि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको थियो।
तर खोप आपूर्ति प्रभावित हुने अवस्था आएसँगै उक्त अभियानलाई के गर्ने भनेर मन्त्रालयले निर्णय गर्ने गौतमले बताए।
खोप व्यवस्थापनमा किन चुनौती?
स्वास्थ्य मन्त्रालका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम भने पहिलो प्राथमिकतामा खोप लिएको समूहलाई ११ औँ हप्तामा दोस्रो मात्रा दिने योजना बनाइएको र त्यसका लागि खोप उपलब्ध रहेको बताउँछन्।
"पहिले जुन हामीले लगायौँ त्यही खोप चार लाख ६० हजार जनाजतिलाई पुग्छ। अहिले हामीले खोप लगाइरहेकालाई तीन महिनामा लगाउने हो। त्यस बेला यो (भारतबाट आउन बाँकी) पनि आइपुग्छ र अरू पनि किन्दैछौँ।"
स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोपसम्बन्धी विज्ञ समितिका संयोजक डा. श्यामराम उप्रेतीले भारतसँग खरिद सम्झौता गरिएको खोप मार्च महिनाको अन्त्यसम्ममा र कोभ्याक्सबाट प्राप्त हुने भनिएको १९ लाख खोप मे महिनासम्म उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरेको जानकारी दिए।
विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-१९ विरयद्धको खोपको माग भइरहेकाले नेपाल पनि त्यसको प्रभावबाट अछुतो रहन नसक्ने प्रवक्ता गौतमको भनाइ छ।
उनले भने, "अहिलेसम्म हाम्रोमा पाँच प्रतिशत मानिसहरूले खोप लगाइसके। भारतमा जम्मा दुई प्रतिशतले लगाएका छन्। ९० भन्दा बढी देशमा अझै खोप सुरु भएको छैन। त्यही भएर आपूर्तिमा दबाव भइहाल्छ।"
खोपसम्बन्धी विज्ञ टोलीका संयोजक डा. उप्रेतीले खोप प्राप्त गर्न ढिलो भए त्यसको असर हाल जारी खोप अभियानमा देखिने बताए।
उनले भने, "विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोभिशील्ड खोप आठदेखि १२ हप्ताभित्र लगाउँदा राम्रो हुन्छ भनेको छ। तर खोप प्राप्त हुन सकेन भने हामीले केही ढिलो दोस्रो खोप दिनुपर्ने हुन्छ। खोप प्राप्त हुनेमा आशा गरौँ। एकदमै प्रतिकूल परिस्थिति आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन।"
उनले १२ हप्ताभन्दा एकाध हप्ता ढिला खोप दिँदा नकारात्मक असर नपर्ने दाबी गरे।
वृद्ध मानिसले कोभिड खोप लगाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
के पैसामा कुरा नमिलेको हो?
यसअघि सरकारले सीरम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियासँग ५० लाख मात्रा कोभिड-१९ खोप खरिद गर्ने जनाएको थियो।
पहिला खोप खरिद गर्दा उक्त कम्पनीले नेपाललाई सहुलियत दरमा प्रतिमात्रा चार डलर लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतम बताउँछन्।
तर अहिले कम्पनीले मूल्य बढाउन चाहेको र आफूहरूले उक्त कम्पनीले भारत सरकारलाई विक्री गरिरहेको भनिएको साढे पाँच डलर प्रतिमात्रामा नेपाललाई खोप बेच्न आफूहरूले आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए।
खरिद लागतबारे अझै छलफल चलिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताइरहँदा सरकारले आइतवार कोभिशील्डसहित विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनले आपत्कालीन प्रयोगको अनुमतिको दिएका खोपहरू निजी क्षेत्रले नेपालमा भित्र्याउन सक्ने बाटो खोलिदिएको छ।
त्यसका लागि कोभिड-१९ विरुद्ध प्रयोग हुने खोपको आपूर्तिमा लाग्न सक्ने समय र नाफासहितको लागत विवरण समेटिएको प्राप्ति र प्रयोगसम्बन्धी अवधारणापत्र सहित यथाशीघ्र आवेदन दिन औषधि व्यवस्था विभागले सुझाएको छ।
’
बिबिसी
