काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अनिलकमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल झिकाउने आदेश दिएको हो ।
ललितानिवास सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्रीसहित १७५ जनालाई मुद्दा चलाएको थियो ।
तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
२०७६ माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिँदै न्यौपानले नेपाल र भट्टराईविरुद्व मुद्दा हालेका थिए । नेपाल २०६६ मा र भट्टराई २०६९ मा प्रधानमन्त्री थिए । सोही बेला जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो ।
