काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको छनोटलाई लिएर रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आजको इजलास टुंग्याउँदै अर्को सुनुवाइ आइतबार हुने बताउनुभयो ।
कुमार रेग्मी र श्रेष्ठको इजलासले नेकपाको आधिकारिकता ऋषिराम कट्टेललाई दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गरेको थियो । न्यायाधीशको निष्पक्षमा प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । उहाँले न्यायाधीश कुनै न कुनै मुद्दामा जोडिएको बताउँदै त्यसो हुँदा कोही पनि न्यायाधीश बाँकी नरहने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘न्यायालयको निष्पक्षता तपाईंहरूले मात्रै जोगाउने हो । आज तपाईंले एक जनालाई प्रश्न गर्नुभयो । भोलि अर्काले अर्कोलाई गर्ला ।’
न्यायाधीशप्रति अविश्वास गरेकोमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।
आजदेखि प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाहरुको सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको अध्यक्षतामा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको हो । पहिलोपटक गत पुस ४ मा भएको संसद विघटनपछि अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीलाई नै नराखिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा देउवालाई र ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएकासहित ३० वटा रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले कानून व्यवसायीहरूलाई १५ मिनेटभित्र बहस टुंग्याउन समय तोक्नुभएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता रहेको भन्दै बिहीबार १९ वटा रिटलाई पनि संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो । इजलासले रिट निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको थियो । सुनुवाइका लागि पेस भएका रिटहरू विचाराधीन अन्य निवेदनजस्तै गम्भीर संवैधानिक प्रश्न जोडिएकाले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो । विघटनसँग सम्बन्धित ३० मध्ये ११ वटा रिट यसअघि नै संवैधानिक इजलासका लागि सुनुवाइ तोकिएका थिए ।
निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदक संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।
संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएका केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवै जनाले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते दुवैका दाबी अश्वीकार गरेपछि प्रतिनिधिसभा भंग भएको थियो ।
