काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले विपक्षीसँग छलफल गरेपछिमात्रै अन्तरिम आदेश जारी हुने÷नहुने आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले दुवै पक्षसँग छलफल गरेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने टुंगो लगाउन १५ दिनभित्र विपक्षीलाई झिकाउने आदेश भएको छ ।
सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र राजकुमार सुवालसहित ६ जनाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध रिट हाल्नुभएको थियो ।
