गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री गुरूङले विश्वासको मतको प्रस्ताव राखेका थिए। उक्त प्रस्तावमा मतदान भएको थियो। मतदानमा ५८ जना प्रदेश सभा सदस्य उपस्थित थिए भने ५७ जनाले मतदान गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री गुरूङलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले भोट दिएका थिएनन्।
अब १६८(३) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमुक्त भएसँगै १६८(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।
उपधारा ५ मा भनिएको छ, उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।
अब प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेशसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारमा प्रस्तुत गर्न प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यलाई आह्वान गर्नेछिन् ।
धारा १६८(५) मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भने संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार प्रदेशसभा भंग हुनेछ र गण्डकी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा हुनेछ ।
