काठमाडौं– न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले कोभिड प्रभावित श्रमजीवी पत्रकारलाई राहत,उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।
नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नैनकला थापासँगको छलफलमा अध्यक्ष अर्यालले कोरोना पीडित पत्रकारहरुको समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नु भएको हो । साथै, उहाँले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘ऐनको कार्यान्वयन हुनु पर्यो नत्र ऐन र समिति नै खारेज गरे हुन्छ ।’
निरीक्षण र बिफ्रिङका लागि समितिको कार्यालय सञ्चारग्राम पुग्नुभएका मन्त्री थापा समक्ष अध्यक्ष अर्यालले कोभिड भ्याक्सिन लगाउन बाँकी श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई तत्काल भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । समितिले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भई अस्पतालमा उपचाररत, उपचारबाट निको भएका र ज्यान गुमाएका श्रमजीवी पत्रकार र तिनका परिवारलाई राहात वापत उपचार खर्च उपलब्ध गराउन, लामो समय उपचार गरिएका हरुका लागि थप राहतको व्यवस्थाका साथै कोभिड प्रभावित सञ्चारकर्मीका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले प्याकेजकै रुपमा राहात घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।
अध्यक्ष अर्यालले सरकारले उपलब्ध गराउने लोककल्याणकारी विज्ञापन वापतको रकममा कम्तिमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न, सरकारी विज्ञापन समानुपातिक ढंगले वितरण गर्न, अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्दै लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन,स–साना कामका लागि काठमाडौं धाउनु पर्ने बाध्यता हटाउन सूचना तथा प्रसारण विभागबाट गरिने कार्यसम्पादन सञ्चारमाध्यम दर्ता नवीकरण र परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी कार्य जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न जरुरी भएको उल्लेख गर्दै लोककल्याण्कारी विज्ञापन भुक्तानी प्रक्रिया सरल बनाउनु पर्ने,संचार माध्यमहरुको वर्गीकरण तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभयो ।
