काठमाडौँ- भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको गठन प्रक्रिया भूमिहीनबीच विभेदकारी र कानुनसम्मत नभएको तथ्य फेला परेको छ । सोही तथ्यका आधारमा सरकारले आयोग खारेज गरेको बताइएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेकपा (एमाले) चितवनका स्थानीय नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरी ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति समेत गठन गरेको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनसमेतको दफा ५२ (क) र ५२ (ख)लाई समेट्ने गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठनको व्यवस्था गरेको छ । तर ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ऐनको दफा ५२ को (ख)लाई मात्र समेटेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० सँग पनि बाझिएको पाइएको छ । धारा ४० ले दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । धारा ४०(५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने र आवासविहीन दलितलाई आवास व्यवस्थाको ‘ग्यारेन्टी’ गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग भूमिसम्बन्धी ऐन र निर्देशिकाको भावनाविपरीत भएकाले विघटन भएको बताउनुभयो । ‘‘यसको गठन संविधानको मर्म तथा भावनाविपरीत र कानुनसम्मत नभएको तथ्य प्रकाशमा आएसँगै वर्तमान सरकारले विघटन गरेको हो,’’ उहाँले भन्नुभयो– ‘‘कानुनी प्रक्रिया नै अवलम्बन नगरी हचुवाका भरमा गठन गरेको देखिन्छ ।’’
त्यसैगरी भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ को (क) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने र आवासविहीन दलित(लाई आवासको व्यवस्था छ । तर आयोगको गठन र जिम्मेवारी दफा ५२ को (ख) को उपदफा (१) बमोजिम रहेको पाइन्छ ।
सो ऐनको दफा ५२ को (ख) को उपदफा (१) मा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि निजले आवाद तथा कमोद (बसोबास तथा चर्चेको) गर्दै आएको स्थान वा जग्गा उपयुक्त ठह¥याएमा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । आयोगको गठन भूमिहीन सुकुम्बासी लक्षित भए पनि भूमिहीन दलित समुदायप्रति ‘पूर्वाग्रही’ देखिएको अधिवक्ता केशवराज जोशीको तर्क छ । दलित समुदायको मौलिक हकलाई समेत सम्बोधन गरी अविलम्ब आयोग गठन गर्नुपर्ने सुझाव उहाँको छ ।
‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६’ संविधानको धारा ४० र भूमिसम्बन्धी ऐनको आधारमा गठन हुनुपर्ने हो तर त्यसो भएको देखिँदैन । अधिवक्ता जोशीले भन्नुभयो– ‘ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले यी दुइटै विषयलाई समेटेको छैन । त्यसैले सो आयोग अवैधानिक हो ।’
आयोगको गठन संविधानको धारा ४० लगायत केही मौलिक हकको जग तथा आधारबाट भएको हुनुपर्ने हो । सरकारले बेलैमा विघटन ग¥यो, अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको भए आयोग विघटन मात्र होइन, पदाधिकारीले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो । यसको जिम्मेवारी आयोग पदाधिकारीले लिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउने गरी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेको थियो । जिल्ला समिति अध्यक्षलाई नेपाल सरकारको सचिव सरहको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । भूमिहीन र सुकुम्बासी व्यक्तिलाई जग्गा उपलब्ध गराउन गठित आयोगका पदाधिकारीको सेवा सुविधा अपेक्षा गरेभन्दा अत्यधिक रहेको पाइएको छ । -गोरखापत्र
