काठमाडौं- सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई उपलब्ध गराएको उपचार खर्च गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले खनाललाई सरकारले दिएको उपचार खर्च गैरकानुनी भन्दै रिट दायर गरेका हुन् । उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई सरकारले उपचार खर्च दिएर राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग गरेको भन्दै पोखरेलले रिट दायर गरेका हुन् ।
‘विभिन्न उच्च राजनीतिक पदमा रहिसकेका रामवरण यादव, परमानन्द झा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, केपी शर्मा ओली, गोविन्दराज जोशी, देवेन्द्रराज कँडेल, महेन्द्र राय यादव, सुजाता कोइराला, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले विदेशमा उपचार गरेको भन्दै करोडौं रकम राज्यकोषबाट लिइसकेका छन् । धेरै विशिष्ट व्यक्तिहरू देशमै हुने उपचारको लागि पनि सरकारी ढुकुटीबाट पैसा लिएर विदेश जाने प्रवृत्ति बढेर गएको छ,’ रिटमा लेखिएको छ ।
जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा विदेशमा लाग्ने उपचार खर्च नेपाल सरकारले नव्योहोर्ने लेखिएको छ । यही कानुन उल्लंघन गर्दै सरकारले खनाललाई उपचार खर्च उपलब्ध गराएको भन्दै पोखरेलले रिट हालेका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल भारतको एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला सम्बन्धी रोगको उपचार गराइरहेका छन् । सरकारले ७ असारमा खनालको सम्पूर्ण उपचार खर्च व्योहोर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयले खनालको उपचार खर्चका लागि ३१ लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ ।
