काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले चिठीपत्रका आधारमा अमेरिकन आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट पारित हुन नसक्ने बताएका छन् ।
उनले कूटनीतिक हिसाबमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग प्रस्ट भएपछि मात्रै परियोजना अघि बढ्नसक्ने बताए ।
उनले अहिले अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकालाई पठाएको भनेको पत्र कूटनीतिक नरहेको र यस्ता काम परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हुनुपर्ने बताए ।
खनाल ०७६ मा तत्कालीन नेकपाले एमसीसी विवाद समाधान गर्न बनाएको कार्यदलका संयोजक हुन् । त्यतिखेर पनि एमसीसी परिमार्जन नगरी पारित गर्नै नहुने उनको राय थियो, कार्यदलले समेत त्यही आशयको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
कार्यदलले काम गरिरहेका बेला एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल आएर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेटेका थिए । तर त्यसपछि पनि एमसीसीबारेको बहस भने साम्य भएन ।
अहिले फेरि एमसीसी परियोजनाको अवस्थितिबारे बुझ्न एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसनकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमर र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स सेप्टेम्बर ९ मा नेपाल आउँदै छन् ।
नेपालले एमसीसी सम्झौता लागू गर्ने या नगर्ने विषयमा बुझ्न उनीहरु पाँचदिने भ्रमणमा आउनुअघि एमसीसीको समर्थन र विरोधका आवाज उठिरहेका छन् ।
सत्ता गठबन्धन परियोजनालाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने पक्षमा छ। त्यसैले गत शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीबारे मुख्य ११ प्रश्न सोधेर अमेरिकालाई पत्र पठाएको थियो ।
