काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका १२ जना युवा नेताहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको विषयमा न्यायालय र न्याय प्रणालीभित्रैबाट उठेको विरोधसम्बन्धमा कांग्रेस मौन बस्न नमिल्ने बताएका छन्। उनीहरुले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त धारणा राखेका हुन् ।
न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको पूर्वसर्त र प्रमुख आधार भएको उनीहरुको भनाइ छ। यसको मर्यादालाई बचाइराख्नु सबैको राजनीतिक, सामाजिक तथा नैतिक दायित्व भएको उनीहरुले बताएका छन् । 'पछिल्लो समय न्यायालयको नेतृत्वका विषयमा न्यायालय र न्याय प्रणालीभित्रैबाट उठेको विरोधलाई सामान्य रुपमा लिन मिल्दैन ।
यस्तो पेचिलो परिस्थितिमा पनि केही दल मौन छन् भने केहीले विगतमा न्यायालयले गरेको संविधानको रक्षाको प्रतिशोध साध्न खोजेका छन् र घटनाक्रमलाई विषयान्तर गर्न प्रयत्नशील छन्,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेस मूकदर्शक बन्न या घटनाक्रमलाई न्यायालयभित्रको विषय हो उसैले जानोस् भनेर नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? कदापि मिल्दैन । किनकि यो लडाइँ न्यायालयलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पवित्र राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा केन्द्रित भएकोले,आफ्नो जन्मकालदेखि नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको पक्षमा संघर्ष गरेको नेपाली कांग्रेस त झन् यस मामिलामा मौन बस्नै मिल्दैन।'
न्यायपालिकाको नेतृत्वको शुद्ध न्यायिक आचरणविना न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्भव नहुने भन्दै उनीहरुले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताविना नेपाली कांग्रेसले विश्वास गरेको उदार लोकतन्त्रको संरक्षण सम्भव नहुने तर्क गरेका छन्। 'अतः अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ न्यायालय शुद्धीकरणका लागि भइरहेको लडाइँको पक्षमा उभिनुपर्छ। लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्ममाथि हुने सबै किसिमका प्रहारलाई रोक्नु र अदालतप्रतिको जनविश्वासलाई डगमगाउन नदिनु कांग्रेसको प्रमुख दायित्व हो,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसरी विज्ञप्ति जारी गर्ने नेताहरुमा चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, रत्ना शेरचन, गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, गुरूराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, सरिता प्रसाईं, रामकृष्ण यादव र किरण यादव रहेका छन् ।
